ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, 5.1 ਮਾਪੀ ਗਈ ਤੀਬਰਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਖੋਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ-
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਐਕਟ 2017 ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ – ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
