ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (Member of Parliament (Rajya Sabha) Satnam Singh Sandhu) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ. ਟੀ.) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ।
ਐਮ. ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਮ. ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬੌਰੀਆ, ਗਡੀਲਾ, ਨਾਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ।
ਆਰ. ਜੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧਦੀ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਉਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰ. ਜੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਜੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇਜ : ਸੰਧੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬੌਰੀਆ, ਗਡੀਲਾ, ਨਾਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।” ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਗੋਦ
