ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 34 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ: 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ: ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰੀਲਾ ਨਮਕ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਣਿਜ ਮਿੱਲਾਂ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਚੂਨਾ।
3. ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਫੌਜੀ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ: ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
