ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਮਈ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਰੱਦ (Foreign trips canceled) ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਨਤਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ 19 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਉਤਸਵ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਕੇ. ਡੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਉਤਸਵ ਲਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Naib Singh Saini) ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।