ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੀ. ਐਮ. ਐਮ. ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ (Mining operations) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (Punjab Mining Management System) (ਪੀ. ਐਮ. ਐਮ. ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇਗਾ ।
ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਗੋਇਲ
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਕਿੰਨਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਫ. ਆਈ. ਡੀ. ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਵਸੂਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਜ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨ-ਲਾਈਨ
ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਕੇ-ਪਰਮਿਟ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇ-1 ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ।
