ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Cabinet Minister) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ (Advocate Puneet Bali) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (11 ਮਈ) ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਹੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (Petitioner) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਫਰਮ (ਐਚ. ਐਸ. ਆਰ. ਐਲ.) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Next hearing) 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
