ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਡੀ. ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ।
ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Next hearing) 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
