Home Blog Page 2191

Privatization: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

0

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ – AIASL ਅਤੇ AIESL – ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਨੇ AIASL ਅਤੇ AIESL ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ EOI ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਆਈਏਐਸਐਲ), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਆਈਈਐਸਐਲ), ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਏਏਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਚਸੀਆਈ) – ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ SPV – ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (AIAHL) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, DIPAM ਨੇ AIASL ਅਤੇ AIESL ਦੇ ​​ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

0

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SIT ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

0

ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਓਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਆਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਖਰ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ , ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਐਤ, ਮੈਹੰਗੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CAA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

Hero MotoCorp ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ

0

Hero MotoCorp ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ Vida ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗਾ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐੱਸ, ਬਜਾਜ, ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਏਥਰ, ਓਕੀਨਾਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੀਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਹਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤਕਨਲੋਜੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਨੇ ਵਿਦਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ

0

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰੂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚ ਚਲਾਏ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਗੋਰੁੂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਰੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

0

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੋਹ’ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ?

0

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੋਹ’ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਗਿਤਾਜ਼ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ   ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੀਵਿਊਜ਼, ਸੁਨੇਹੇ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਗ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਮੋਹ’ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸਿਜ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਮੈਸਿਜ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ।’’

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਮਾਲ, ਕਮਾਲ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਸਿਜ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਯੂ. ਕੇ., ਸਬਸਿਡੀ, ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਢੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੋਹ’ ਦੇਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।’’

ਜਗਦੀਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਹ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

 

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ , ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ  ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CAA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

0

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LOC ਜਾਰੀ!

CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।