ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮ ਐਡਜੁਕੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਬਹ-ਨੁਕਾਤੀ ਮਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ‘ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’ ਸਲੋਗਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਪਲਿੰਗ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 165783 ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੈਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1016 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 676 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ 278 ਸੈਂਪਲ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵੈਨਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵੀਲਜ਼’ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਧੋਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ੍ਰਨ, ਦਸਤਾਨੇ, ਟੋਪੀ, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਰੀਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫੂਡ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਹਿਤ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਮਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁੱਧ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਚਾਵਲ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰ ਐਫ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ।
