ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਬੇਅਦਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
