ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਐਸਐਸਐਮ) ਨੇ ‘ਚੋਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 25 ਸੂਤਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ.ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। UAPA ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
