ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼’ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਦਲਦਲ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ (ਚੰਨੀ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।