ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਪਿੰਗ, ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ” ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ, ਸਕਿੱਟ, ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ/ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੁਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ/ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੋਬਿਲਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
