ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਐਕਸੀਅਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਐਕਸੀਅਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨ੍ਹਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
