ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਕਰਜਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓਡੀਓਪੀ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ 1, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ; ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ; ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
