SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ || Today News

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਛੱਤਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗੀਆਂ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਿਪਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਸੰਸਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ….।‘

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਯੂਸ਼-ਪੀਜੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, 21,115 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਣਿਕਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਵ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਲਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਵ, ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 8 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 4 ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UP-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ , ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ?

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।