ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ: SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦਿੱਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੂਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਰੱਸਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।”
