ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 173 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
