ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (Farmers organizations) ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ (Sansad Complex) ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (M. S. P. Guarantee Law) ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (Agricultural sector) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ।
Read More : ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
