ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ , ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਵ

ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ | ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ‘ਐਸਐਮਐਸ’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ |

ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ , ‘ਓਵਰਲੈਪ’ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ੀਰੋ FIR ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SMS ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ ਦਰਜ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਯਾਨੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।