ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Bribery and corruption) ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Corruption Law) ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਾ 17 ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ।
Read more : ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
