ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
