SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ || Today News

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।