ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹਾਂ (Child trafficking gangs) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (Home Department) ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜਗੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2025 `ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ `ਢਿੱਲ-ਮੱਠ` ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ `ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ `ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ `ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
