ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. 14 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ-2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਏ. 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ (ਕੇਂਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ), ਦਸੰਬਰ-2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ (ਕੇਂਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡੀ. ਏ. 53 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਅਰੋੜਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
