ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ?’
ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ- ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਝੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।