ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੜਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਨ। ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 27 ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਰਜਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਬੀਤਾ ਰਾਜਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।