ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਕੋ ‘ਚ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ’ ਯਾਨੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
