ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ), 1979 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।