ਨੰਗਲ, 8 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਢੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।