ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
