ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਅਣਦੇਖਿਆ’- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ MSP, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜ਼ਟ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜ਼ਟ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
