ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਗਾਰਾ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹਉਮੈਂ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ – ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ-

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਭਰੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।”

ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਨ । ਹੋਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਤਬੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਟੀਆ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 425 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 114 ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here