ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (NDA) ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਖਲਾ ਆਦਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਹ੍ਰਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
