ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਐੱਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PCCTU) ਨੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here