ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ’ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
