ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ (No Toll Plaza) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ (GPS-based Toll System) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ (Toll Tax) ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (MoRTH Nitin Gadkari) ਨੇ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ (Toll Booth) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਪੀਐਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੂਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਚੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸ੍ਟੈਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।
