ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The Central Government’s Committee to make MSP more effective is the latest example of BJP’s cynical and shortsighted bungling on agriculture, as the disastrous dispensation learns no lessons. By deliberately excluding Punjab, the Central Government has insulted our people. (1/5) pic.twitter.com/7ZcjUi05Yb
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 19, 2022
