ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 679 ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ । ਜਸਟਸ ਜੀ .ਐੱਸ . ਸੰਧਵਿਲਆ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

1996 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਟੀ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਨਯੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨਯੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸੀਨਯੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨਯੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਨਯੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਰਜ ਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਮੇਂ 849 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 679 ਆਹੁਦੇ ਪੀ . ਜੀ . ਟੀ . / ਲੈੇਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਡ – ਮਾਸਟਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਨ । ਇਨਮੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 679 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ।