ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਬਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3,000-4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
