Wednesday, September 28, 2022
spot_img

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ, ਰਾਇਫਲ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ...

Share

ਚਾਰ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤੀ) ਕੋਡ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਜਿਜ਼ (ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ) ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿੱਥੇ 300 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂੁਦਾ ਸਮੇਂ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ।

spot_img