ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
