ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।
कितनी शर्मनाक बात है कि लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़ित परिवारों को खुद माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है।
जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन भाजपा ने सारी ताकत मंत्री के बेटे को बचाने में लगाई।
किसान भाजपा सरकार के इस अन्याय को भूलेंगे नहीं। pic.twitter.com/IIPP7rHAeu
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 23, 2022
ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ੂੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
