ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 1988 ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ । 16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304IPC ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
