ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ (Pearls Group) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (Attachment of immovable properties) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ । ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (Prevention of Money Laundering Act) (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ. ਏ, ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ।
ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 10,021.46 ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ।
Read More : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ
