ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇੇ ਗਏ ਹਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (D. G. P. Gaurav Yadav) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ (Objectionable content) ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ (FIR registered) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (Social media platforms) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਮੈਟਾ-ਗੂਗਲ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਲਾਈਕਸ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
