ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
