ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (Toll plaza) ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟਿਸ
ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ (Toll fee) ਖ਼ੁਦ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ
ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਇੰਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
