Wednesday, September 21, 2022
spot_img

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ – ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ...

ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ

ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ...

Share

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ…

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਟੀ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਭਰਤੀ, ਐਨਓਸੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

spot_img