ਜਾਣੋ High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਣਧੀਰ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਥੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਕੋਲ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।