ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Scheduled Castes Commission) ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਭੇੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਤੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖੇ ਗਏ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ (Pratap Bajwa) ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ `ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ` ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ । ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
Read More : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੁਮੋਟੋ
