ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਤੇ ਆਈ. ਐਫ. ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ., ਆਈ. ਐਫ. ਐਸ. ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ. ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
